सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय की सिफारिशें मानी

नई दिल्ली। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पर उच्च न्यायाजय के बारे में सरकार द्वारा जजों की नियुक्ति के बारे में जानकारी प्रसारित की। केंद्र सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीशों और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण की जाती है। इन आठ उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी हुई है। इन नियुक्तियों के साथ, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, मेघालय, केरल, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख, मद्रास और झारखंड उच्च न्यायालयों को नये मुख्य न्यायाधीश मिल गए हैं। वर्तमान में दिल्ली उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनमोहन को दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा वर्तमान में दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शकधर को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पदभार दिया गया है वहीं वर्तमान में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एमएस रामचंद्र राव को झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को स्थानान्तरीत किया गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पदभार दिया गया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति इंद्र प्रसन्ना मुखर्जी को मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति नितिन मधुकर जामदार ने केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति के.आर. श्रीराम को मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के नाते क्रमशः दायित्व संभालना है। जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति ताशी रबस्तान को जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनेंगें। मद्रास उच्च न्यायालय को तीन अतिरिक्त न्यायाधीश दिये गये हैं। इससे पहले जानकारी में जनकाल ने बताया था कि सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम ने आरंभ में इन उच्च न्यायालयों के लिए सिफारिशें 11 जुलाई को दी थीं। दो महीने बाद, 17 सितंबर को, कॉलेजियम ने अपने तीन पूर्व प्रस्तावों जो न्यायाधीश कैत, रबस्तान और जी.एस. संधावालिया के संबंध में दिये गये थे पुर्नविचार पर संशोधित किया। कॉलेजियम ने यह भी प्रस्ताव दिया है कि न्यायमूर्ति जीएस संधावालिया (पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय) को 18 अक्टूबर को न्यायमूर्ति शखदर की सेवानिवृत्ति के बाद हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाए।