जुनैद मलिक ने दिल्ली पुलिस पर अपहरण का आरोप लगाया | एक अहम कानूनी कदम उठाते हुए, जुनैद मलिक ने भारत के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। मलिक ने जंतर-मंतर पर ‘सिटिजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस’ (CJP) के हालिया विरोध प्रदर्शनों के दौरान खाना उपलब्ध कराया था। मलिक का दावा है कि दिल्ली पुलिस ने उन्हें गैर-कानूनी तरीके से हिरासत में लिया, खाने के सामान के लिए फंडिंग के बारे में पूछताछ की और बाद में देहरादून के पास छोड़ दिया। उनके आरोप उत्तर प्रदेश पुलिस पर भी हैं; उनका आरोप है कि विरोध प्रदर्शनों में शामिल होने की वजह से बदला लेने के लिए पुलिस उनके परिवार को परेशान कर रही है।
पुलिस के गलत व्यवहार के आरोप
सुनवाई के दौरान, मलिक के वकील प्रशांत भूषण ने भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने मामला रखा। भूषण ने बताया कि चल रहे विरोध-प्रदर्शनों के बीच, उत्तर प्रदेश पुलिस ने कथित तौर पर मलिक के परिवार पर दबाव डाला कि वे उसे प्रदर्शन से हटने के लिए मनाएं। उन्होंने कथित तौर पर मलिक से घर लौटने और प्रदर्शनकारियों को खिलाए गए खाने के लिए इस्तेमाल किए गए फंड के सोर्स बताने को कहा।
भूषण ने कई पुलिस अधिकारियों की भूमिका का ज़िक्र किया, जिनमें गाज़ियाबाद के डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस (DSP), मसूरी के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस (ASP) और मसूरी के स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) के साथ-साथ इंटेलिजेंस ब्यूरो के दो अधिकारी शामिल थे। इन लोगों ने कथित तौर पर न सिर्फ़ मलिक के परिवार के सदस्यों से, बल्कि उसकी शादीशुदा बहन के परिवार वालों से भी पूछताछ की, जिससे उनकी कार्रवाई की वैधता पर सवाल उठते हैं।
न्यायिक निगरानी की मांग
अपनी दलीलों में भूषण ने ज़ोर दिया कि कानून लागू करने वाली एजेंसियों द्वारा अपनाए गए ऐसे दबाव वाले तरीकों को पुलिस के अधिकार का सही इस्तेमाल नहीं माना जा सकता। उन्होंने अदालत से अपील की कि वह इस मामले की पूरी न्यायिक समीक्षा करे ताकि सरकारी तंत्र का इस्तेमाल उन लोगों को डराने-धमकाने और उन पर दबाव डालने के लिए न किया जा सके जो अपने मौलिक अधिकारों का इस्तेमाल कर रहे हैं।
यह मामला विरोध-प्रदर्शनों से जुड़े तनाव को उजागर करता है और कार्यकर्ताओं तथा उनके परिवारों के साथ कानून लागू करने वाली एजेंसियों के व्यवहार पर अहम सवाल खड़े करता है। जैसे-जैसे कानूनी कार्यवाही आगे बढ़ रही है, भारत में नागरिक स्वतंत्रता और पुलिस की जवाबदेही पर इसके असर को लेकर लोगों की दिलचस्पी बनी हुई है।
