भारत के तकनीकी और शासन वाले समूहों में इस महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत तेज हो रही है। सरकारी विभाग एंटरप्राइज ईमेल सेटअप जैसे जोहो मेल पर काफी धन व्यय करते हैं। कई सुरक्षित घरेलू विकल्प पहले से ही सार्वजनिक क्षेत्र में सक्रिय हैं।
लोगों ने खरीद दस्तावेजों और निविदाओं को देखा। उसके बाद यह मुद्दा जल्दी बढ़ा। इन दस्तावेजों में वाणिज्यिक ईमेल सिस्टम पर वास्तविक खर्च का उल्लेख था। एंटरप्राइज सुविधाएं ज्यादातर सशुल्क योजनाओं के अनुकूल होती हैं। आलोचक अभी भी जोर देते हैं कि सरकार अपनी डिजिटल व्यवस्था संभालती है। यह व्यवस्था बड़े संचार जरूरतों को पूरा करती है।
इन सशुल्क टूल्स के पक्षधर तीन प्रमुख तर्क देते हैं। ये उच्च विश्वसनीयता और अपटाइम देते हैं। यह सब विश्व स्तर के मानकों के अनुरूप होता है। व्यवसायों के लिए सुरक्षा अंतर्निहित रहती है। इसमें एंटी फिशिंग टूल और स्पैम फिल्टर शामिल हैं। प्रबंधन भी सरल बन जाता है। इससे विभागों को राज्यों और जिलों में फैलने में सहायता मिलती है।
जोहो जैसे प्लेटफॉर्म एन्क्रिप्शन और भूमिका आधारित पहुंच प्रदान करते हैं। इनमें सरकारी कार्यों के लिए डिजाइन किए गए ऑडिट ट्रेल्स भी होते हैं। अधिकारी संवेदनशील संदेशों का सामना करते हैं। वे इस तरह की विश्वसनीयता को जरूरी मानते हैं।
शासन विशेषज्ञ और डिजिटल संप्रभुता के समर्थक भारत की अपनी व्यवस्थाओं पर नजर डालते हैं। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के आंतरिक संचार टूल जैसे उदाहरण उल्लेखनीय हैं। अन्य सरकारी समर्थित डिजिटल सिस्टम भी फिट बैठते हैं। इनमें से कई आत्मनिर्भर होती हैं। ये देश के अंदर सुरक्षित सर्वरों पर चलती हैं। भारतीय नियम इन पर सीधे लागू होते हैं।
डेवलपर्स डेटा को स्थानीय स्तर पर रखने पर जोर देते हैं। वे लंबे समय की स्वतंत्रता का भी उद्देश्य रखते हैं। नीतिगत दस्तावेज अक्सर इन्हीं लक्ष्यों पर बल देते हैं।
सब कुछ देखते हुए मुख्य सवाल बदल जाता है। यह निजी प्लेटफॉर्म क्या कर सकते हैं इससे अलग हो जाता है। अब यह आता है कि खरीदारी के विकल्प इस तरह क्यों चुने जाते हैं। सरकार पहले से ही प्रमुख राष्ट्रीय सिस्टम संभालती है। यूपीआई या रुपे और आधार व्यवस्था के बारे में विचार करें। आलोचकों का मानना है कि इसका अर्थ है वे ईमेल सिस्टम का प्रबंधन कर सकते हैं। उन्हें बाहरी विक्रेताओं पर इतना निर्भर नहीं रहना चाहिए।
सार्वजनिक धन की निगरानी करने वाले लोग वास्तविक चिंताएं व्यक्त करते हैं। विभाग लागत को दोगुना कर सकते हैं। वे ऐसे टूल खरीदते हैं जो मौजूदा उपकरणों से ओवरलैप करते हैं। वे चल रहे खर्चों के बारे में सोचते हैं। इसमें वार्षिक शुल्क और समर्थन के साथ एकीकरण शुल्क भी आते हैं।
क्या कोई ठोस नीति विभागों को निर्देश देती है। उन्हें आंतरिक विकल्पों का उपयोग कब करना चाहिए। उन्हें कब वाणिज्यिक विकल्प चुनना चाहिए। बिना निश्चित नियम के मंत्रालय खुद विक्रेताओं का चयन करते हैं। इससे संचार व्यवस्था बिखर जाती है। सुरक्षा सभी स्तरों पर असमान रह जाती है।
दुनिया भर के देश निजी तकनीकी कंपनियों पर निर्भरता पर विचार कर रहे हैं। वे सरकारी संचार जरूरतों पर गौर कर रहे हैं। भारत का इसमें खास स्थान है। इसका सार्वजनिक डिजिटल आधार मजबूत है। देश एक संप्रभु ईमेल सिस्टम विकसित कर सकता है। उसे बनाए रख सकता है जो सब कुछ जोड़ दे।
अभी नीतिगत दिशा स्पष्ट नहीं हुई है। आसान निजी विकल्पों और घरेलू बुनियादी ढांचे के बीच तनाव खरीदारी को प्रभावित करता रहता है।
असली समस्या जोहो या किसी एक विक्रेता को निशाना बनाने की नहीं है। यह प्रक्रिया में पारदर्शिता पर केंद्रित है। लंबी अवधि की योजनाएं भी महत्वपूर्ण हैं। डिजिटल शासन को सही दिशा में रखना जरूरी है।
नागरिक और नीति निर्माता एक ही मुद्दे पर सोच रहे हैं। क्या वाणिज्यिक टूलों पर करोड़ों का खर्च निवेश के रूप में सही है। क्या सरकारी सिस्टम कम पैसे में वही विश्वास दे सकते हैं।
अंतिम फैसला तथ्यों और जांचों पर टिका होगा। ऑडिट महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। डिजिटल योजनाओं पर खुली चर्चा आने वाले वर्षों में चीजों को ढाल देगी।
Follow Us:
- https://youtube.com/@raptinews9881?si=pspVseyTxNxysQmc
- https://www.facebook.com/profile.php?id=100073547180505&mibextid=ZbWKwL
Join Us:
